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गांवों व अनधिकृत कालोनियों के मसले घोषणा पत्र में शामिल नहीं करने पर जंतर मंतर पर धरना देकर ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों को दी चेतावनी।

ByThe Dainik Khabar

Nov 30, 2022

नरेन्द्र कुमार,

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में गांवों व अनधिकृत कालोनियों की अनदेखी करने के विरोध में दिल्ली पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश के पंचों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया।

संघ के प्रमुख थान सिंह यादव की अगुवाई में दिए गए धरने में दिल्ली सरकार के पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन व पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सोलंकी, समाज सेवक करण यादव, पंच प्रमुख सुनील शर्मा, राजकुमार यादव, वेद प्रकाश, सुरेश अहलावत आदि गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

इस दौरान संघ के पंचों ने गांवों व अनधिकृत कालोनियों के मसले लिखी तख्तियां हाथों में लेकर और उनके समर्थन में नारेबाजी करके राजनीतिक दलों को सजग करने के साथ-साथ उनको चेतावनी देने का कार्य किया। इस मौके पर संघ के प्रमुख थान सिंह यादव, पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन व पालम 360 खाप के प्रधान चौ. सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर भाजपा, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को गांवों व अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ी 18 सूत्री मांग पत्र भेजा गया था।

साथ ही उनसे आग्रह किया गया था कि वह गांवों व कालोनियों में रहने वाली दिल्ली की 70 प्रतिशत आबादी के मसलों को दूर कराने वादा करते हुए उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, लेकिन किसी भी दल ने हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में स्थान नहीं दिया।

यादव ने कहा कि केवल कांग्रेस ने हाउस टैक्स से गांवों को बाहर रखने की घोषणा की है, मगर उसने भी गांवों स्थित संपत्तियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की। वहीं भाजपा ने गांवों की फिरनी की सड़कों के निर्माण की बात की है, जबकि गांवों की फिरनी की सड़कें वर्षों से बनाई जा रही है। इसके अलावा भाजपा ने प्रमुख गांवों के एमसीडी स्कूलों को आधुनिक बनाने की घोषणा की है।

इस तरह इस दल ने गांवों को बांटने का कार्य किया है, क्योंकि सभी गांव प्रमुख है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गांवों व अनधिकृत कालोनियों की एक भी मांग को अपने घोषणा पत्र में स्थान नहीं दिया। इस कारण संघ ने सभी राजनीतिक दलों को जगाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देने का निर्णय लिया। एमसीडी चुनाव के बाद संघ गांवों व अनधिकृत कालोनियों के मसलों को लेकर अपना अभियान तेज करेगा।

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